28 मई 2025 को, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीति को बड़ा झटका दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाए गए टैरिफ IEEPA के तहत अवैध हैं। न्यायालय ने पाया कि ट्रम्प ने व्यापार असंतुलन और नशीले पदार्थों की तस्करी को राष्ट्रीय आपातकाल बताकर टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का गलत उपयोग किया। बारह राज्यों और छोटे व्यवसायों के मुकदमों से प्रेरित यह ऐतिहासिक फैसला आर्थिक मामलों में राष्ट्रपति की शक्ति के दायरे को चुनौती देता है और अमेरिकी व्यापार संबंधों को नया आकार दे सकता है।
- फैसले की तारीख: 28 मई 2025
- न्यायालय का निर्णय: अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) 1977 के तहत अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया।
- लक्षित टैरिफ: कनाडा और मैक्सिको पर 25%, चीन पर 20%, और अधिकांश आयातों पर 10% सार्वभौमिक टैरिफ।
- मुकदमेबाज: बारह अमेरिकी राज्य (न्यूयॉर्क और एरिजोना सहित) और कई व्यवसायों ने टैरिफ की वैधानिकता को चुनौती दी।
मामले का पृष्ठभूमि
- टैरिफ की घोषणा: 2 अप्रैल 2025, जिसे ट्रम्प ने “मुक्ति दिवस” करार दिया।
- औचित्य: ट्रम्प ने व्यापार घाटे और कनाडा, मैक्सिको और चीन से फेंटानिल की तस्करी को राष्ट्रीय आपातकाल बताया।
- मुकदमेबाजों का तर्क: राज्यों और व्यवसायों ने कहा कि टैरिफ ने उन पर अनुचित आर्थिक बोझ डाला और नशीली दवाओं की तस्करी जैसे खतरों को सीधे संबोधित नहीं किया।
- कानूनी चुनौती: मुकदमों ने यह सवाल उठाया कि क्या IEEPA राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के व्यापक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने 2 अप्रैल 2025 को टैरिफ की घोषणा की, IEEPA का हवाला देते हुए कांग्रेस को दरकिनार किया और दावा किया कि व्यापार घाटा और नशीली दवाओं की तस्करी राष्ट्रीय आपातकाल हैं। कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 20% टैरिफ व्यापार भागीदारों पर अनुकूल सौदों के लिए दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा थे। हालांकि, न्यूयॉर्क और एरिजोना सहित बारह राज्यों और वाइन आयातक जैसे व्यवसायों ने तर्क दिया कि ये टैरिफ अनुचित आर्थिक बोझ डालते हैं और बताए गए आपातकाल से सीधे संबंधित नहीं हैं। न्यायालय के फैसले ने इन चिंताओं को संबोधित किया, यह रेखांकित करते हुए कि IEEPA राष्ट्रपति को “असीमित प्राधिकार” नहीं देता।
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय की भूमिका
- स्थापना: 1890, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एकसमान न्यायिक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए विकसित।
- अधिकार क्षेत्र: अमेरिकी व्यापार कानूनों और एजेंसियों से संबंधित नागरिक मुकदमों पर विशेष अधिकार।
- न्यायिक पैनल: राष्ट्रपति रीगन, ओबामा और ट्रम्प द्वारा नियुक्त तीन जज, जो निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।
न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय एक विशेष संघीय न्यायालय है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नागरिक मुकदमों की समीक्षा करता है। 1890 में स्थापित, यह आयात को प्रभावित करने वाले न्यायिक निर्णयों में राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करता है। इस मामले में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने यह मूल्यांकन किया कि क्या ट्रम्प के टैरिफ IEEPA के अनुरूप हैं, जो 1977 का कानून है जो “असामान्य और असाधारण खतरों” को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रपति रीगन, ओबामा और ट्रम्प द्वारा नियुक्त जजों का त्रिपक्षीय पैनल इस फैसले की निष्पक्षता को रेखांकित करता है।
न्यायालय के प्रमुख फैसले
- IEEPA की सीमाएँ: IEEPA राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ प्राधिकार नहीं देता; कार्रवाइयों को विशिष्ट खतरों को संबोधित करना होगा।
- टैरिफ की अमान्यता: कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 20% टैरिफ “विफल हो गए क्योंकि वे बताए गए खतरों से निपटते नहीं हैं” (जैसे नशीली दवाओं की तस्करी)।
- कांग्रेसी प्राधिकार: संविधान कांग्रेस को वाणिज्य पर विशेष प्राधिकार देता है, न कि राष्ट्रपति को, जिससे कार्यकारी अतिव्यवहार सीमित होता है।
- स्थायी निषेधाज्ञा: न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, टैरिफ को रोकते हुए और IEEPA के तहत भविष्य के संशोधनों को प्रतिबंधित किया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि IEEPA राष्ट्रपति की शक्ति पर “महत्वपूर्ण सीमाएँ” लगाता है। इसने ट्रम्प के दावे को खारिज किया कि व्यापार घाटा और नशीली दवाओं की तस्करी टैरिफ को औचित्य प्रदान करते हैं, यह नोट करते हुए कि वैध व्यापार पर आयात शुल्क फेंटानिल तस्करी जैसे मुद्दों को सीधे संबोधित नहीं करते। जजों ने जोर दिया कि संविधान कांग्रेस को वाणिज्य पर विशेष प्राधिकार देता है, और IEEPA को एकतरफा टैरिफ के लिए “खाली चेक” के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। स्थायी निषेधाज्ञा 10% सार्वभौमिक टैरिफ, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ, और चीन पर 20% को रोकती है, हालांकि अन्य说完
System: अन्य कानूनों (जैसे स्टील, एल्यूमिनियम) के तहत लगाए गए टैरिफ प्रभावित नहीं होते हैं।
फैसले के निहितार्थ
- राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश: आपातकालीन शक्तियों का उपयोग व्यापक आर्थिक उपायों के लिए करने की क्षमता सीमित।
- भविष्य के लिए मिसाल: व्यापार नीति में कार्यकारी अतिव्यवहार की समीक्षा के लिए कानूनी मापदंड स्थापित।
- आर्थिक प्रभाव: बढ़ती लागतों से प्रभावित व्यवसायों और उपभोक्ताओं को राहत, संभावित धनवापसी।
यह फैसला राष्ट्रपति की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण अंकुश है, यह पुष्टि करता है कि IEEPA बिना स्पष्ट औचित्य के आर्थिक नीतियों के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह भविष्य की प्रशासनों को बिना कांग्रेस की मंजूरी के आर्थिक नीतियों के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने से रोक सकता है। व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के, के लिए यह निर्णय आयात लागतों में कमी ला सकता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएँ स्थिर हो सकती हैं। वित्तीय बाजारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, S&P 500 फ्यूचर्स में 1.4% की उछाल और डाउ में 520 अंकों की बढ़ोतरी हुई। यह फैसला यूरोपीय संघ, चीन और अन्य के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में अनिश्चितता पैदा करता है, क्योंकि व्यापार भागीदार कानूनी स्पष्टता की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
अगले कदम
- अपील दायर: ट्रम्प प्रशासन ने 29 मई 2025 को यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में अपील दायर की।
- अस्थायी स्थगन: 29 मई 2025 को फेडरल सर्किट ने टैरिफ को अस्थायी रूप से बहाल किया।
- समयसीमा: वादी को 5 जून 2025 तक और प्रशासन को 9 जून 2025 तक जवाब देना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट की संभावना: ट्रम्प ने इस “भयानक, देश को खतरे में डालने वाले फैसले” को पलटने की उम्मीद जताई है।
ट्रम्प प्रशासन ने तुरंत यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में अपील दायर की, जिसने 29 मई 2025 को अस्थायी स्थगन प्रदान किया, जिससे टैरिफ अभी के लिए लागू रहेंगे। कोर्ट ने वादी को 5 जून 2025 तक और प्रशासन को 9 जून 2025 तक जवाब देने की समयसीमा दी है। ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को पलटने की उम्मीद करते हैं। प्रशासन वैकल्पिक कानूनी रास्ते तलाश सकता है, जैसे ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122, जो 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ की अनुमति देता है, या टैरिफ एक्ट 1930 की धारा 338 जो भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं पर 50% तक शुल्क की अनुमति देता है।
वर्तमान टैरिफ स्थिति
- टैरिफ लागू: फेडरल सर्किट के अस्थायी स्थगन के कारण कनाडा और मैक्सिको पर 25%, चीन पर 20%, और 10% सार्वभौमिक टैरिफ लागू हैं।
- प्रशासनिक समयसीमा: स्थगन हटने पर प्रशासन को 10 दिनों (7 जून 2025 तक) में टैरिफ आदेश संशोधित करने होंगे।
- अप्रभावित टैरिफ: ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पर टैरिफ प्रभावित नहीं हैं।
- आर्थिक अनिश्चितता: अपील प्रक्रिया के दौरान बाजार और व्यवसाय अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
30 मई 2025 तक, फेडरल सर्किट के अस्थायी स्थगन के कारण टैरिफ लागू हैं, लेकिन यदि स्थगन हटता है तो व्यापार न्यायालय का फैसला प्रशासन को 10 दिनों के भीतर आदेश संशोधित करने का निर्देश देता है। यह अमेरिकी व्यापार संबंधों के लिए एक अस्थिर स्थिति बनाता है, जिससे यूरोपीय संघ, जापान और चीन के साथ वार्ताएँ प्रभावित हो सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पर लगाए गए टैरिफ इस फैसले से प्रभावित नहीं हैं। अपील का परिणाम ट्रम्प के व्यापार एजेंडे के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।
भविष्य की ओर: व्यापार परिदृश्य में बदलाव
- कानूनी मिसाल: यह फैसला व्यापार पर कांग्रेस की संवैधानिक शक्ति को पुष्ट करता है, जिससे भविष्य की कार्यकारी कार्रवाइयाँ सीमित हो सकती हैं।
- वैश्विक प्रभाव: कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे व्यापार भागीदार इस फैसले को टैरिफ के खिलाफ अपनी स्थिति के समर्थन के रूप में देखते हैं।
- आर्थिक दांव: टैरिफ ने व्यवसायों को 34 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान और उच्च लागत का सामना करना पड़ा, जिसमें छोटे व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित हुए।
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय का फैसला अमेरिकी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प की वैश्विक वाणिज्य को पुनर्जनन के लिए आक्रामक टैरिफ रणनीति को चुनौती देता है। हालांकि अस्थायी स्थगन ने टैरिफ को अभी के लिए जीवित रखा है, लेकिन चल रही अपील प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, जिसके राष्ट्रपति की शक्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नोट किया कि यह फैसला कनाडा के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि टैरिफ अवैध थे, जो वैश्विक व्यापार गतिशीलता में संभावित बदलाव का संकेत देता है। अभी के लिए, व्यवसाय और उपभोक्ता कानूनी लड़ाई के जारी रहने के बीच स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अमेरिकी आर्थिक नीति में शक्ति संतुलन को पुनर्जनन कर सकता है।
